सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता लिन रवि लामिछानेको निवेदन

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको दाबी फिर्ता गर्न अनुरोध गर्दै निवेदन दिएका छन्।आफूविरूद्ध लगाइएका मुद्दामध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध सम्बन्धी कसुर गरेको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले लगाएको अभियोगदाबी फिर्ता लिन अनुरोध गर्दै निवेदन दिएका हुन्महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीका अनुसार रविले कारागारमा हुँदा नै अभियोग फिर्ता गरिदिन भनेर निवेदन दिएका थिए।’उहाँ कारागारमा हुँदा नै आफूविरूद्ध लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध गरेको अभियोगदाबी फिर्ता गरिदिन भनेर अनुरोध गर्दै निवेदन परेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘यो निवेदनमा सुरूमै महान्यायाधिवक्ताले केही गर्न मिल्दैन। जुन सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गरेको हो उसले नै यो विषयमा प्रक्रिया अघि बढाउने /नबढाउने निर्णय गर्न सक्छ। हामीले यस्तो निवेदन आएको छ भनेर पठाइदिएका छौँ।’ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ ले अदालतमा दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण भेटिएर पहिले लिएको माग दाबी संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा सम्बन्धित सरकारी वकिलले महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिएर अदालतमा निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ। त्यस्तो निवेदन आएमा र त्यसको व्यहोरा मनासिव लागेमा अदालतले  मागदाबी संशोधन गर्ने आदेश दिन सक्नेछ।यो कानुन कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनेर अभियुक्तले पनि निवेदन दिन सक्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता अच्युत न्यौपानेले बताए। ‘कुनै पनि व्यक्तिले राज्यसमक्ष मलाई अन्याय भयो भनेर निवेदन दिन त पाउँछ,’ उनले भने, ‘फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार दाबी संशोधनको निवेदन गर्ने कि नगर्ने निर्णय गर्ने अधिकार जिल्ला सरकारी वकिलको हुन्छ।’लामिछाने विरूद्ध कास्की, चितवन, काठमाडौं, रूपन्देही र पर्सा अदालतमा सहकारी ठगीको मुद्दा दायर भएका थिए। सहकारी ठगीसँगै कास्कीमा सूर्यदर्शन सहकारी ठगी संगठित रूपमै गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो। त्यहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा समेत दायर भएको थियो। लामिछानेले आफूलाई लगाइएको सहकारी ठगी सँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर दाबी संशोधन गर्न निवेदन दिएका हुन्।गत पुस ३ गते उच्च अदालत बुटवल तुलसीपुर इजलासले लामिछानेलाई सुप्रिम सहकारीको ठगी प्रकरणमा बिगो बमोजिमको धरौटी जमानत बुझाएर छाड्न आदेश दिएको थियो।न्यायाधीश बासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले लामिछानेलाई पाँच वटा सर्त राखेर छाड्न आदेश गरेको थियो।अर्थात्, जिल्ला अदालत रूपन्देहीले २०८१ माघ १३ गते थुनछेक क्रममा माग गरेको धरौटी रकम स्वीकार गर्ने भनेको थियो। त्यति बेला रूपन्देहीका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले १ करोड रूपैयाँ धरौटी राख्न आदेश गरेको थियो। लामिछानेले पेस गरेको बैंक ग्यारेन्टी २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रूपैयाँ बिगो रकम सुरक्षित गर्ने भनिएको थियो। लामिछानेले पुस ४ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा कुल ३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बुझाएपछि छुटेका थिए। कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीको अनुसन्धान गर्दा २०८१ पुस १ मा जिल्ला अदालतमा उनीविरूद्ध २७ करोड ८९ लाख बराबरको बिगो कायम गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको छुट्टै अभियोग पनि दर्ता भएको थियो। योसँगै संगठित अपराध र ठगी कसुर पनि दर्ता भएको थियो।