६ वर्षदेखि बन्न नसकेको सुदूरपश्चिम राजधानी निर्माण गरिने

धनगढी । लामो समयदेखि कानुनी उल्झनका कारण रोकिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले आज प्रदेशसभामा आगामी आव ०८१/०८२ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश राजधानी निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएका हुन् ।सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको २०७५ असोज १२ गते बसेको दोस्रो अधिवेशनको ४६ औँ बैठकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वडा नं. २ र ४ क्षेत्रमा स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो । दुई तिहाइ बहुमतले सो स्थान नै स्थायी राजधानी घोषणा गरी राजधानीसम्बन्धी निर्णय १४ गते प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित गरिएको थियो ।तत्कालीन समयमा प्रदेशसभाको सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर २ वटा रिट दायर भएका थिए । जसको अझैसम्म किनारा लागेको छैन । अधिवक्ता देवीकुमारी जोशी र मनिशकुमार श्रेष्ठसहितका ९ जनाले सामूहिक रूपमा रिट दायर गरेका थिए । कानुनी उल्झनका कारणले पनि सो विषयले निकास पाउन नसकेको हो ।त्यस्तै, प्रदेश सरकारले राजधानीका लागि चाहिने जग्गा भोगाधिकारको लागि केन्द्रीय वन मन्त्रालयमा फाइल पेश गरेको थियो । तर वन मन्त्रालयले भोगाधिकार नदिँदा पनि निर्माणको कार्य अगाडि बढ्न नसकेको हो ।